ग्राम पंचायतों ने नागरिकों से जुड़ी सेवाओं को ई-गवर्नेंस माडल अपनाकर गतिशील, पारदर्शी और प्रभावी बनाया इस कसौटी पर देशभर की पंचायतों को कसा गया तो महाराष्ट्र के धुले जिले की आदिवासी बहुल पेसा ग्राम पंचायत रोहिणी इस श्रेणी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पंचायत बनी है।
भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” के तहत परिभाषित किए गए हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण से सुरक्षित रहें। नीचे इन अधिकारों को संक्षेप में बताया गया है:
भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” के तहत परिभाषित किए गए हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण से सुरक्षित रहें। नीचे इन अधिकारों को संक्षेप में बताया गया है: सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार
India, a nation of remarkable diversity and rapid economic growth, grapples with deep-rooted inequality that spans economic, social, and gender dimensions. Despite significant progress in poverty reduction and development since independence, disparities in wealth, opportunities, and access to resources remain stark. This essay explores the nature of inequality in India, its underlying causes, government efforts
