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ग्राम पंचायतों ने नागरिकों से जुड़ी सेवाओं को ई-गवर्नेंस माडल अपनाकर गतिशील, पारदर्शी और प्रभावी बनाया इस कसौटी पर देशभर की पंचायतों को कसा गया तो महाराष्ट्र के धुले जिले की आदिवासी बहुल पेसा ग्राम पंचायत रोहिणी इस श्रेणी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पंचायत बनी है।
Afcons Infrastructure company’s crusher plant is challenging the instructions of NGT, Drashta Foundation sent a report to the Nainital administration
Further, in terms of Section 38 (7) of the Consumer Protection Act, 2019, every complaint shall be disposed of as expeditiously as possible and endeavour shall be made to decide the complaint within a period of three months from the date of receipt of notice by opposite party where the complaint does not require analysis or testing of commodities and within five months if it requires analysis or testing of commodities.
Justice BR Gavai will become the 52nd Chief Justice of the country. President Draupadi Murmu has approved this. Bhushan Ramakrishna Gavai will take oath as the Chief Justice of India on May 14, 2025 and take office.
भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” के तहत परिभाषित किए गए हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण से सुरक्षित रहें। नीचे इन अधिकारों को संक्षेप में बताया गया है:
भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” के तहत परिभाषित किए गए हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण से सुरक्षित रहें। नीचे इन अधिकारों को संक्षेप में बताया गया है: सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार
Monday, 30 March 2020 “Frustration and disappointment have surrounded the mind of the Prime Minister. Is the Corona pandemic the reason for this frustration and despair? Or the needs of the public, which the Prime Minister has proved incapable of fulfilling. “ “The whole world is suffering with Corona virus and people are fighting for
India, a nation of remarkable diversity and rapid economic growth, grapples with deep-rooted inequality that spans economic, social, and gender dimensions. Despite significant progress in poverty reduction and development since independence, disparities in wealth, opportunities, and access to resources remain stark. This essay explores the nature of inequality in India, its underlying causes, government efforts
